- Kerncentrales:
- Bestaande (of gesloten) kernenergiecentrales
Opwerkingstransporten verboden door besmettingen
Nadat in eerste instantie minister De Boer (VROM) ontkent dat er ook sprake is van verhoogde straling op transportcontainers afkomstig uit Nederland, blijkt toch het tegendeel. Vervolgens verbiedt ze alle transporten met Nederlands kernafval naar de opwerkingsfabrieken in Sellafield en La Hague, totdat maatregelen zijn getroffen om de transporten beter te controleren. Uit onderzoek blijkt dat in 1993 bij 1 container uit Borssele en in 1995 bij 2 containers uit Dodewaard een verhoging boven de toelaatbare norm is geconstateerd. Volgens de minister hebben Dodewaard en Borssele haar onvoldoende geïnformeerd over de besmettingen en ze vindt dat een “ernstig gebrek.“ Als de minister de kerncentrales verplicht een lijst op te stellen van de incidenten, blijkt dat er in Borssele maar liefst 10 keer een besmetting heeft plaats gevonden in de afgelopen 10 jaar. Er komt een plicht voor de exploitanten om metingen boven de wettelijk toegestane norm te melden en de nieuwe VROM-minister Pronk staat eind december de transporten weer toe.
Raad van State vernietigd vergunning Borssele
De Raad van State geeft Greenpeace, Natuur en Milieu en de Zeeuwse Milieufederatie gelijk en vernietigt de vergunning voor de modificatie van Borssele. Dat betekent dat de gehele modificatie, die inmiddels is afgerond, illegaal is en de kerncentrale zonder de juiste vergunning doordraait. Ook de vergunning voor splijtstof met hogere verrijkingsgraad wordt nietig verklaard. De uitspraak is weliswaar op formele gronden: verzuimd is om het ministeries van Landbouw, en van Verkeer en Waterstaat tot het bevoegd gezag te rekenen, maar daardoor is er niet inhoudelijk gekeken naar de vergunning, aldus Greenpeace. De bedrijfsvoering mag gewoon doorgaan en het kabinet Kok geeft op 4 augustus op de valreep nog een gedoogvergunning.
Looptijd vergunning KCB gewijzigd tot 31-12-2003
De regering wijzigt de vergunning van de kerncentrale Borssele. Er wordt een sluitingsdatum in de vergunning vastgelegd: uiterlijk 31 december 2003 moet de centrale dicht. Op 19 januari 1999 gaan de Stichting Borssele 2004+, het KIVI (Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs) en enkele werknemers van de kerncentrale in beroep tegen de vergunningswijziging.
Rapportage storingen kerncentrales 1998
In 1998 hebben zich in de Nederlandse kerncentrales 19 storingen voorgedaan: 11 in Borssele, 8 in Dodewaard die in maart is stilgelegd. Verder zijn er ook storingen geweest bij de ECN, HOR Delft en Urenco (allemaal 1). Dit blijkt uit het jaarlijkse overzicht over de storingen in de kerncentrales in 1998 van de Kernfysische Dienst publiceert in juli 1999.
Minister EZ: sluiting Borssele “gelopen race”
In de Derde Energienota is aangekondigd dat ten minste eens in de vier jaar een energierapport zou verschijnen. In dit eerste Energierapport wordt terug gekeken naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren en worden lijnen uitgezet naar de toekomst.
Na de constatering dat de kerncentrale in Dodewaard reeds gesloten is en dat die in Borssele vervroegd zal worden gesloten (“niet pas in 2007, maar al eind 2003”) stelt het Energierapport: “Daarmee lijkt het hoofdstuk van de opwekking van elektriciteit via kernenergie binnen de Nederlandse context afgesloten.”
Tijdens het debat over het klimaatbeleid bleek op 1 november al dat een grote meerderheid van de Kamer voor het vasthouden aan de sluitingsdatum van Borssele is. Alleen VVD, CDA en SGP bepleiten het langer openhouden.
In het Energierapport gaan maar twee pagina’s over kernenergie, en dan in het kader van de sluiting van Borssele. Wel geeft de minister een vrij rooskleurig beeld van kernenergie, maar zegt ze: “Ik ken de politieke verhoudingen.” Ze zegt dat zelfs als er bij de verkiezingen in 2002 een meerderheid ontstaat die Borssele langer wil openhouden dat te laat is; het verlenen van een vergunning kost te veel tijd om de sluiting terug te draaien: de sluiting “is een gelopen race.”
Na de behandeling van het Energierapport van Jorritsma (EZ, VVD) op 12 december en na afloop van de ministerraad zegt minister-president Kok nog eens dat het kabinet niet van plan is de sluitingsdatum te heroverwegen.
Een half jaar eerder, op 28 juni, had Jorritsma (EZ) ook al aangegeven er niet meer in te geloven als CDA en VVD nog een poging doen om sluiting per 2004 te voorkomen. Jorritsma zegt wel iets te voelen voor het initiatief maar geen poging te gaan doen: ”ik ben het niet gewend aan dode paarden te trekken”, zegt ze.
Borssele heeft weer vergunning
De Raad van State keurt twee vergunningen van Borssele definitief goed. Het gaat om de vergunningen voor de modificatie en het gebruiken van splijtstof met een hoger percentage splijtbaar uranium-235. Die werden in juni 1998 vernietigd door de Raad van State, waarna de procedure opnieuw doorlopen moest worden. De onafhankelijkheid van de Raad van State zelf, door zijn dubbelrol als adviseur van de overheid en als rechter, wordt wel ter discussie gesteld. Maar de Raad oordeelt zelf dat het als rechtscollege wel degelijk bevoegd is om over deze zaak te oordelen: de wetgever (regering en parlement) heeft de Raad van State immers aangewezen om dit soort beroepszaken te behandelen, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.
Rapportage storingen kerncentrales 1999
In 1999 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties 14 storingen voorgedaan: 8 in Borssele, 1 in de reeds gesloten Dodewaard-centrale. Verder zijn er 5 storingen geweest bij de HFR, Covra en Urenco. Dit blijkt uit het jaarlijkse overzicht over de storingen in de kerncentrales in 1999 van de Kernfysische Dienst publiceert op 18 juli 2000.
Ook eerste transport na jaren uit Borssele
Het eerste transport sinds jaren uit de kerncentrale Borssele naar de opwerkingsfabriek in La Hague vertrekt, maar niet onopgemerkt. ‘s Morgensvroeg lukt het zes activisten om op de koepel van de kerncentrale te klimmen. Maar dat kan het transport niet hinderen. Eerst een traject van 2 kilometer over de weg naar een rangeerterrein waar de container op de trein wordt geladen. Andere activisten die zich aan de rails hebben vastgemaakt lukt het ‘s middags wel om het transport op te houden. Maar uiteindelijk zorgt de enorme politiemacht ervoor dat het Nederland kan verlaten: totaal 22 arrestaties. Ook in Frankrijk zijn nog acties tegen het transport. Op 8 februari stemt de gemeenteraad van Borssele in met een noodverordening voor grote gebieden van de gemeente in verband met de transporten Het verst gaat art. 6: “Het is een ieder, die blijkens gedrag, kleding, uitingen of andere feiten en omstandigheden kennelijk wil deelnemen aan een blokkade van het transport verboden zich te begeven binnen het in artikel 2 bedoelde gebied.” Op 22 februari verbiedt de rechtbank in Middelburg Greenpeace actie te voeren tegen de transporten. Andere groepen roepen daarna op juist rond de transporten van zich te laten horen.
Sluiting Borssele per 2003 onzeker na besluit Raad van State
Een maand nadat het kabinet heeft laten weten dat het niet zal zorgen voor vervangend werk voor banenverlies door de sluiting van Borssele, omdat Zeeland sterk genoeg is dat zelf op te vangen, vernietigt de Raad van State de wijziging van de vergunning (sluiting op 31-12-2003) van de kerncentrale op procedurele gronden. De Afdeling bestuursrechtspraak stelt dat de intrekking van de vergunning per 31-12-03 door de regering onvoldoende gemotiveerd is. Er gloort hoop voor de voorstanders van kernenergie. De EPZ had zelf geen bezwaar aangetekend, men voelde zich gebonden aan het akkoord met het kabinet, maar inmiddels is er sprake van “voortschrijdend inzicht“ en men voelt er niets voor de centrale te sluiten. De nieuwe elektriciteitswet van 1998 geeft de stroombedrijven beduidend meer macht dan vroeger en heeft de politiek veel zeggenschap ontnomen. Er gelden nu de regels van de Europese markt.
Ministers reageren luchtig: het gaat om een formele afwijzing waar wel een mouw aan te passen zal zijn. Juristen van VROM zijn onmiddellijk aan het werk getogen om, overeenkomstig het kabinetsbeleid, de centrale alsnog buiten bedrijf te kunnen stellen, laten ze weten. De politiek laat in een reactie weten aan sluiting vast te houden, er is nog steeds een kamermeerderheid: PvdA, D66, GroenLinks, RPF en SP. De VVD komt met de verwachting dat de Nederlandse Staat misschien wel een schadeclaim (“die in de miljarden loopt”) te wachten staat als er nu nog tot sluiting per 31-12-03 wordt besloten. EPZ wil al met het Rijk overleggen wat er moet gebeuren met het afval als de centrale langer openblijft, omdat het opwerkingscontract eind 2003 afloopt. Stoppen met opwerken kan een optie zijn, maar wie betaald dan de opslagbunker?
Opwerkingstransporten minder geheimzinnig
EPZ laat weten dat ze voortaan de datum, de route en manier van transporteren bekend maakt van de splijtstofstaven uit Borssele naar de opwerkingsfabriek in La Hague (Frankrijk). “Zo kan de bevolking daar kennis van nemen,” zeggen ze trots op de nieuwe openheid. Maar die ‘nieuwe openheid’ is volgens Greenpeace gewoon afgedwongen door uitspraken van de Raad van State en door Belgische burgemeesters die geen geheime transporten meer over hun grondgebied willen. Op 2 september 2003 heft EPZ de openheid weer op: “we zien het nut van de aankondigingen niet meer in.” Dat door de aankondiging actiegroepen weten dat er transporten rijden heeft niet meegespeeld: “dat weten ze toch wel.”