Vierjaren programma instandhouding nucleaire competentie
In 1989 vragen 6 bedrijven samen aan het ministerie van EZ “een subsidie beschikbaar te stellen van minimaal f 25 miljoen voor de periode 1 januari 1990 tot 31 december 1993“ voor PINC, ‘Programma Instandhouding Nucleaire Competentie’. Het samenwerkingsverband wordt gevormd door: ECN, IRI, Delft, KEMA, GKN, en NUCON (“mede namens Comprimo en Neratoom“). De 25 miljoen wordt inderdaad toegezegd waarvan 5 miljoen al in 1990 besteed kan worden. Het onderzoek gaat voornamelijk over nieuwe reactortechnologie en dan specifiek de SWBR (Simplified Boiling Water Reactor).
Meerjarig onderzoeksprogramma
Minister Andriessen stuurt de ‘Voortgang van een meerjarig onderzoeksprogramma’ naar de Kamer, waarin een overzicht van de programma’s waar de overheid bij betrokken is.
* PINC (Programma Instandhouding Nucleaire Competentie) - onderzoek naar veiligheid in tweede generatie reactoren blijft doorgaan. Steeds meer aandacht gaat uit naar nieuwe reactorontwerpen, waarbij het, volgens een studie van EZ, nog maar de vraag is of de derde generatie, (“zo al op de markt, dan toch zeker niet voor 2005”) veiliger zal zijn dan de tweede generatie. Daardoor “wordt de aandacht meer in de richting van ‘inherente veiligheid gelegd”. Maar internationale afspraken zijn er echter nog niet “ondanks diverse pogingen mijnerzijds”.
* Radioactief afval – gezien “het belang van het actinidenonderzoek” is er een Rijksbijdrage verstrekt aan het onderzoeksprogramma bij het ECN (f 2 mln.). OPLA (Onderzoek Opberging te Land) programma (fase 1a) is in volle gang, er zijn 20 studies bezig naar veiligheid, (terug)haalbaarheid en directe opslag.
* HFR – “voor de periode 1992-1995 gaat voor deze reactor een nieuw meerjarenprogramma lopen. Veel HFR-projecten vormen onderdeel van breder internationale samenwerkingsverbanden en zijn daarmee het toegangskanaal naar internationale kennis en ervaring.”
Bij de behandeling van Andriessen’s brief op 17 maart, pleit de minister nogmaals voor kernenergie en stelt dat kernenergie de inzet van de komende verkiezingen moet worden. Verder deelt hij mee dat in 1993 alle rapporten over kernenergie afgerond zullen zijn. CDA en VVD willen in 1996 een beslissing en de PvdA pas in 2010 als er compleet (‘inherent’) veilige kerncentrales in ontwikkeling zijn.
Lees hier de nota Andriessen [pdf, 5.3MB]
37 miljoen voor PINC-II
Voor de verlenging (3 jaar t/m 1996) van PINC (PINC II) stelt de staat de helft van de begrote f 37,5 mln. beschikbaar. De andere helft betalen de uitvoerende partijen: ECN, GKN, KEMA, Nucon, IRI. En sinds kort ook de Hoogovens technical Services en de EPZ. Accent zal liggen op verdere ontwikkeling van de SWBR (waar ook PINC I bij betrokken was); een concept voor de HTR en ook computerprogrammatuur. Een kwart van het budget zal gaan naar onderwijs en opleiding. Sinds dit jaar zitten er ook vertegenwoordigers van VROM en SZ, naast EZ, in de stuurgroep.
Energienota: bouw kerncentrales niet aan de orde
De Derde Energienota (1996) van EZ-minister Wijers (Kabinet Kok-I) betekent ook een trendbreuk: enerzijds omdat gesteld wordt dat er geen sprake is van schaarste, maar dat de nota noodzakelijk is door de veranderde verhouding tussen economie en milieu en de politieke wens concrete stappen te zetten naar een duurzame energiehuishouding. Daarnaast “nopen internationale ontwikkelingen in de richting van meer marktwerking en globalisering tot een heroriëntatie op de rol van de overheid bij het energiebeleid.“ Wijers ontwikkelt een tweesporenbeleid: duurzame energiehuishouding en meer marktwerking (waar hij een groot voorstander van is).
Er worden ook concrete doelen benoemd: 30% energiebesparing in de komende 25 jaar en van de hele energieproductie moet in 2020 10% duurzaam geproduceerd worden (voor elektriciteit betekent dat 30%). Verder moet de overheid meer ruimte geven aan de markt.
Nieuw vermogen zal vooral gericht zijn op schone technologie, alhoewel er ruimte blijft voor nieuw kolenvermogen. De bouw van nieuwe kerncentrales in de komende jaren is niet aan de orde. Door onderzoek wordt evenwel de mogelijkheid opengehouden om in de volgende eeuw desgewenst “op de trein te kunnen stappen.“
In aanloop naar de energienota laat Wijers weten niet te willen tornen aan de afgesproken sluitingsdatum van Borssele (1-1-2004). CDA en VVD willen “het verbod over nadenken over kernenergie“ opheffen, en vinden dat de regering “het lef moet hebben“ het een jaar daarvoor genomen besluit te herzien.
Omdat de rol van de overheid anders wordt en meer ruimte gegeven moet worden aan de markt, is er, volgens de minister, ook niet de noodzaak voor uitgebreide energienota’s. De algemene ontwikkelingen op de energiemarkt zouden iedere vier jaar moeten worden geanalyseerd in een Energiebericht. Maar, omdat de Kamer dat te bescheiden vindt, het lijkt te veel op ‘weerbericht’, wordt er ‘Energierapport’ van gemaakt.
In maart, bij het kamerdebat over de Energienota, stelt Wijers 19 miljoen beschikbaar voor kernenergieonderzoek, maar schrapt geld voor PINC (Programma Instandhouding Nucleair Competentie). De coördinator van PINC doet een dringend beroep op de Kamer omdat anders Nederland “in de toekomst niet meer op een rijdende trein kan springen.“