Urenco krijgt nieuwe vergunning
Urenco krijgt van de overheid een vergunning voor een capaciteitsverhoging naar 1300 ton. Nadat vorig jaar de vergunning tot 3.500t vernietigd is, maar een gedoogvergunning (voor 1.085 t, de toenmalige productie capaciteit) sluiting voorkwam, diende Urenco in juli vorig jaar een nieuwe aanvraag in voor 1300 ton In de eerste helft van volgend jaar verwacht Urenco en aanvraag in te dienen voor een grotere uitbreiding waarbij ook een nieuwe MER (Milieu Effect Rapportage) zal moeten worden opgesteld. Milieugroepen dienen opnieuw bezwaar in.
Gedoogvergunning voor Dodewaard
Het Kabinet gaat tot 1995 een gedoogvergunning aan de kerncentrale in Dodewaard geven. Dat deelt ze mee aan de Kamer naar aanleiding van het Kamerdebat en een motie waarin het kabinet verzocht werd bij voorkeur snel maar bovenal zorgvuldig te reageren op de uitspraak van de Raad van State. De Afdeling Geschillen van bestuur van de Raad van State heeft op 29 mei de uit 1988 daterende vergunning van Dodewaard vernietigd. Een meerderheid van de Kamer (CDA en VVD) vindt dat vervolgens weer prima. Een kort geding om de centrale toch te sluiten wordt vervolgens in oktober verloren. Op 12 maart wordt de gedoogvergunning door de Ministers van EZ, VROM en SZ afgegeven. De inspraakprocedure daar voor was op 28 december gestart, maar milieuorganisaties boycotten de inspraak, ze noemen het “een schijnprocedure die het illegaal laten draaien van de kerncentrale een officieel tintje moet geven”.
Een gedoogvergunning is een typisch Nederlandse mogelijkheid van de regering om een rechterlijke beslissing te negeren. Deze mogelijkheid wordt bij kernenergie-installaties vaak gebruikt en maakt het voeren van juridische procedures een vrijwel zinloze en frustrerende exercitie.