Urenco vergunning vernietigd
De uitbreidingsvergunning van Urenco voor 3500t wordt door de Raad van State vernietigd. De vergunning was in mei 1986 aangevraagd en op 17 maart ‘87 verleend. De milieubeweging juicht: het is de eerste keer dat een juridische procedure tegen een kernenergieinstallatie is gewonnen.
De gronden voor vernietiging zijn onder meer: bij de aanvraag zijn bepaalde stukken geheim gehouden, daardoor was de aanvraag niet volledig; ten onrechte zijn bezwaarschriften van politieke partijen niet ontvankelijk verklaard; onvoldoende motivatie dat de aanvraag aan de Europese richtlijnen over stralingsbescherming voldoet; het bedrijf heeft geen rekening gehouden met recente inzichten over milieu en straling. De UCN woordvoerder reageert en verwacht niet dat de uitspraak consequenties heeft voor de fabriek, en ook EZ verwacht geen sluiting. En ja hoor, op 1 juni geeft de minister van EZ (Andriessen) mede namens VROM en SZ een gedoogvergunning en mag de fabriek gewoon blijven draaien.
Urenco krijgt nieuwe vergunning
Urenco krijgt van de overheid een vergunning voor een capaciteitsverhoging naar 1300 ton. Nadat vorig jaar de vergunning tot 3.500t vernietigd is, maar een gedoogvergunning (voor 1.085 t, de toenmalige productie capaciteit) sluiting voorkwam, diende Urenco in juli vorig jaar een nieuwe aanvraag in voor 1300 ton In de eerste helft van volgend jaar verwacht Urenco en aanvraag in te dienen voor een grotere uitbreiding waarbij ook een nieuwe MER (Milieu Effect Rapportage) zal moeten worden opgesteld. Milieugroepen dienen opnieuw bezwaar in.
Gedoogvergunning voor Dodewaard
Het Kabinet gaat tot 1995 een gedoogvergunning aan de kerncentrale in Dodewaard geven. Dat deelt ze mee aan de Kamer naar aanleiding van het Kamerdebat en een motie waarin het kabinet verzocht werd bij voorkeur snel maar bovenal zorgvuldig te reageren op de uitspraak van de Raad van State. De Afdeling Geschillen van bestuur van de Raad van State heeft op 29 mei de uit 1988 daterende vergunning van Dodewaard vernietigd. Een meerderheid van de Kamer (CDA en VVD) vindt dat vervolgens weer prima. Een kort geding om de centrale toch te sluiten wordt vervolgens in oktober verloren. Op 12 maart wordt de gedoogvergunning door de Ministers van EZ, VROM en SZ afgegeven. De inspraakprocedure daar voor was op 28 december gestart, maar milieuorganisaties boycotten de inspraak, ze noemen het “een schijnprocedure die het illegaal laten draaien van de kerncentrale een officieel tintje moet geven”.
Een gedoogvergunning is een typisch Nederlandse mogelijkheid van de regering om een rechterlijke beslissing te negeren. Deze mogelijkheid wordt bij kernenergie-installaties vaak gebruikt en maakt het voeren van juridische procedures een vrijwel zinloze en frustrerende exercitie.
Urenco: vergunning voor vernietigde vergunning vernietigd
De op 13 januari 1992 aan Urenco afgegeven vergunning voor 1300 ton wordt door de Raad van State vernietigd. Die (eigenlijk tijdelijke) vergunning was afgegeven toen Urenco op een gedoogvergunning draaide omdat op 18 april ‘91 de vergunning voor 3500 t door de Raad van State vernietigd was. Een nieuw succes voor de milieubeweging na 7 jaar juridische strijd. Omdat de recent afgegeven vergunning voor 2500 ton is geschorst heeft Urenco nu alleen een vergunning uit 1981 voor 1000 ton, terwijl het nu een feitelijke capaciteit heeft van 1500 ton De milieubeweging waarschuwt dat nieuwe juridische stappen niet uit te sluiten zijn en dat een nieuwe gedoogvergunning uit den boze is. Urenco Nederland vraagt wel meteen een nieuwe aan en deelt aan de ministers mee dat de fabriek laten draaien op de maximale capaciteit gedekt door de vergunning uit 1981 (1000 ton) "minstens een miljoen per week" kost. B&W van Almelo zijn in ieder geval niet van plan te vragen om sluiting van (een deel) van de verrijkingsfabriek. “Op 7 maart hebben wij aan Urenco NL BV te Almelo een gedoogbeschikking toegezonden”, delen de ministers van EZ, VROM en SZ op 7 maart laconiek mee. Op 11 april wijst de Raad van State de schorsing van de vergunning voor 2500 ton af (en wordt de voorlopige schorsing opgeheven). Op 29 januari 1996 verliezen de milieuorganisaties uiteindelijk de bodemprocedure. Daarmee heeft Urenco NL een definitieve vergunning voor een maximale capaciteit van 2500 ton.
Gedoogvergunning voor Covra
Er is weer een gedoogvergunning afgegeven. De ministers van EZ, VROM, SZ en V&W hebben de Covra toestemming gegeven door te draaien hoewel het bedrijf op een aantal onderdelen niet (meer) voldoet aan de in 1989 afgegeven vergunning. Maar de ministers achten het niet wenselijk om de installatie stil te leggen of de “strikt genomen illegale toestand“ stilzwijgend te laten voortduren. De COVRA heeft al wel om een wijziging van de vergunning gevraagd,waarbij de nu gedoogde zaken ‘meegenomen’ zullen worden. Het gaat bij het gedogen o.a. om de opslag van afval dat volgens de vergunning niet opgeslagen mag worden; om meer afval dat verwerkt wordt dan toegestaan en verder blijkt de verwerkingsinstallatie anders uitgevoerd te zijn dan volgens de vergunning zou moeten.
Raad van State vernietigd vergunning Borssele
De Raad van State geeft Greenpeace, Natuur en Milieu en de Zeeuwse Milieufederatie gelijk en vernietigt de vergunning voor de modificatie van Borssele. Dat betekent dat de gehele modificatie, die inmiddels is afgerond, illegaal is en de kerncentrale zonder de juiste vergunning doordraait. Ook de vergunning voor splijtstof met hogere verrijkingsgraad wordt nietig verklaard. De uitspraak is weliswaar op formele gronden: verzuimd is om het ministeries van Landbouw, en van Verkeer en Waterstaat tot het bevoegd gezag te rekenen, maar daardoor is er niet inhoudelijk gekeken naar de vergunning, aldus Greenpeace. De bedrijfsvoering mag gewoon doorgaan en het kabinet Kok geeft op 4 augustus op de valreep nog een gedoogvergunning.