Handtekeningen tegen Borssele-II
Door de VMZ (Vereniging Milieuhygiëne Zeeland) worden 3.686 handtekeningen tegen de bouw van een tweede kerncentrale in Borssele aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden. Men vraagt opnieuw een algemeen moratorium op kernenergie, en veel meer geld voor onderzoek naar alternatieve energiebronnen.
Overzicht storingen in de kerncentrales 1974
Overzicht van de storingen die bekend zijn geworden in de Nederlandse kerncentrales in het afgelopen jaar: In totaal zijn er dat tien, vier in Dodewaard en zes in Borssele. Vanaf 1980 zal er, op verzoek van het parlement, een jaarlijks overzicht komen gemaakt door de Kernfysische Dienst. We staan niet in voor de volledigheid van de door ons uit openbare bronnen samengestelde overzichten tot 1980.
Fusie voor kerncentrale
Er blijken fusieplannen te zijn tussen PZEM, PNEM en PLEM die de bouw van een tweede kerncentrale in Zeeland makkelijker moeten maken. De motieven worden nooit duidelijk genoemd, maar worden wel duidelijk als januari 1976 de fusieplannen worden gestaakt nadat het kabinet Den Uyl besloten heeft om voorlopig geen kerncentrales te bouwen.
Overzicht storingen in de kerncentrales 1975
Overzicht van de storingen die bekend zijn geworden in de Nederlandse kerncentrales in het afgelopen jaar: In totaal zijn er dat vier, één in Dodewaard en drie in Borssele. Vanaf 1980 zal er, op verzoek van het parlement, een jaarlijks overzicht komen gemaakt door de Kernfysische Dienst. We staan niet in voor de volledigheid van de door ons uit openbare bronnen samengestelde overzichten tot 1980.
Beslissing nieuwe centrales uitgesteld
Onder druk van een mogelijke regeringscrisis stelt de Ministerraad de beslissing over de bouw van kerncentrales weer uit. De energiesituatie is toch niet zo slecht als gedacht, zo is het argument. Wel worden de in de Energienota aangekondigde onderzoeken verder uitgevoerd, maar begin van de bouw in 1977 is volgens Lubbers “niet wel denkbaar”, maar de formulering “in of omstreeks 1985” uit de Energienota kan volgens Lubbers “nog wel gehandhaafd blijven”. Het zal nu een zaak van het volgend kabinet gaan worden en dus, zo verwacht men, een rol in de verkiezingen gaan spelen. Het is een overwinning van de kleinste regeringspartij, de PPR. Wel wordt besloten de ASEV (Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening) door te laten gaan waarbij vooral de nadruk komt te liggen op mogelijke vestigingsplaatsen van de kerncentrales en de PKB (Planologische Kernbeslissing) te laten volgen.
Op 31 januari staat er een paginagrote advertentie in de landelijke dagbladen waarin 1200 wetenschappers hun bezorgdheid uitspreken over kernenergie. “Leden van de 2de Kamer, geef ons het voordeel van de twijfel!”.
Op 3 februari gaat de Kamer met grote meerderheid akkoord met het uitstel van de kabinetsbesluit tot uitstel tot na de verkiezingen: PvdA. D66, PPR, KVP, ARP en CHU stemmen voor uitstel; VVD, DS70 en GPV tegen.
Kerncentrale-terreinen slecht beveiligd
Voor de derde keer laat VARA ‘Achter Het Nieuws’ zien dat het mogelijk is om op het terrein van de kerncentrales in Dodewaard en Borssele te komen: journalisten en tv-ploegen wandelen er ongestoord rond. In eerdere uitzendingen op 17 en 24 juni was ook al aangetoond dat ze eenvoudig op het terrein door kunnen dringen en bewijzen daarmee dat de beveiliging tegen sabotage minimaal is. De directies spreken van “ernstige misleiding van het publiek”. Volgens de burgemeester van Dodewaard zullen camera’s geen echte beveiliging kunnen bieden, wel een dertig meter (!) hoge muur.
Overzicht storingen in de kerncentrales in 1976
Overzicht van de storingen die bekend zijn geworden in de Nederlandse kerncentrales in het afgelopen jaar: In totaal zijn er dat vier, één in Dodewaard en drie in Borssele. Vanaf 1980 zal er, op verzoek van het parlement, een jaarlijks overzicht komen gemaakt door de Kernfysische Dienst. We staan niet in voor de volledigheid van de door ons uit openbare bronnen samengestelde overzichten tot 1980.
ASEV: 10 locaties in aanmerking voor bouw
Het Aanvullend Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (ASEV) verschijnt met een lijst van 10 mogelijke locaties voor kerncentrales: Eemshaven, Urk, Ketelmeer, Flevopolder, Wieringermeer, Maasvlakte, Tholen, St. Philipsland, Borssele, Bath/Hoedekenskerke Volgens de criteria bevolkingsdichtheid, beschikbaarheid van koelwater en inpassing in de structuur van de elektriciteitsvoorziening gaat de voorkeur uit naar Eemshaven, Urk, Ketelmeer, Wieringermeer en Bath/Hoedekenskerke. Het in juli 1975 gepubliceerde deel A noemde ook nog de nu afgevallen locatie Diemen. Dit betekent dat uit deze 10 een keuze gemaakt moet worden, als er gekozen wordt voor de bouw. Dit kabinet heeft die beslissing uitgesteld tot een volgend kabinet. Tot 1 juli komt er nu een inspraakronde.
Een paar dagen voor de voorlichtingsavonden zouden beginnen (op 13 april), besluit het demissionaire kabinet die uit te stellen tot juni en de termijn voor inspraak tot 1 september. Er is veel kritiek op de ASEV voorlichtingsbrochure ‘Plaatsen voor kerncentrales en wat u daar over te zeggen hebt’. Zo staat bij de gevolgen van een ongeluk bijvoorbeeld dat het aantal “directe sterfgevallen“ een “bruikbare graadmeter“ is.
Overzicht storingen in kerncentrales 1977
Overzicht van de storingen die bekend zijn geworden in de Nederlandse kerncentrales in het afgelopen jaar: drie in Borssele. In Dodewaard zijn geen storingen bekend geworden. Vanaf 1980 zal er, op verzoek van het parlement, een jaarlijks overzicht komen gemaakt door de Kernfysische Dienst. We staan niet in voor de volledigheid van de door ons uit openbare bronnen samengestelde overzichten tot 1980.
Groningen en Zeeland tegen vestigingsplaatsen
Nadat GS van Zuid-Holland zich heeft uitgesproken tegen de Maasvlakte doen de Gedeputeerde Staten van Groningen hetzelfde: "een kerncentrale in de Eemshaven is taboe". Het is een reactie op de ASEV waarmee de regering de vestigingsplaatsen aanwijst. GS vindt dat door een kerncentrale andere industrieën (zoals de geplande vestiging van DSM) niet door kunnen gaan.
Twee dagen later, op 21 oktober, vindt de Provinciale Staten van Zeeland dat er in Zeeland geen geschikte plaats is voor een tweede kerncentrale, ook niet in Borssele. Zeeland is na Zuid-Holland en Groningen, de derde provincie met vestigingsplaatsen, die zich uitspreekt tegen de bouw van een kerncentrale. In Zeeland stemmen alleen Boerenpartij, VVD, SGP en GPV tegen de PvdA motie.