Urenco wil contract met Brazilië
In maart is minister Lubbers (EZ) in de Gemengde Commissie van Urenco akkoord gegaan met de levering van verrijkt uranium aan Brazilië. Op 14 juli geven EZ en het ministerie van BuZa in een brief hun fiat en de uiteindelijke versie van het contract wordt in september getekend. Ondanks de toezegging dat de Kamer het laatste woord zou hebben over de contracten (Motie Oele uit 1971) en ondanks het proliferatiegevaar, licht minister Lubbers het parlement hierover niet (onmiddellijk) in. Brazilië is de eerste grote exportklant van Urenco, maar heeft geweigerd het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens (NPV) te tekenen. De levering hangt direct samen met het grote en zeer omstreden Duits-Braziliaanse nucleaire contract van 1974. Wat de minister van BuZa (Van der Stoel) heeft afgesproken in onderhandelingen met het IAEA en met de Braziliaanse regering is onduidelijk. Door dit contract is het noodzakelijk de verrijkingscapaciteit van de UCN uit te breiden. De Brazilië-leverantie zal de gemoederen nog lang bezig houden
Kabinet: opnieuw overleg met Brazilië over Almelo-order
Het kabinet besluit opnieuw tot uitstel van de beslissing over uitbreiding van Urenco in verband met de Brazilië-order: er zijn nieuwe voorwaarden en overleg met Brazilië noodzakelijk. De voorwaarden hebben vooral betrekking op de waarborgen van Brazilië voor de levering door Urenco van nucleair materiaal. Lubbers (EZ) en Van der Stoel (PvdA) gaan daarover besprekingen voeren met hun Britse en West-Duitse collega’s. Het kabinetstandpunt heeft veel voeten in de aarde gehad: de PPR-ministers hebben lang gedreigd uit het Kabinet te stappen als de uitbreiding door zou gaan. En begin december deelt PvdA-fractievoorzitter Ed van Thijn nog mee dat dan het hele kabinet zou vallen. De PvdA-fractie is in meerderheid voor uitbreiding van de Urenco-fabriek onder de voorwaarde dat er geen verrijkt uranium wordt geleverd aan het militaire regime in Brazilië. Een beetje lastig standpunt want daar is de uitbreiding juist voor nodig. Maar de partijen gaan akkoord met de toezegging opnieuw met de Braziliaanse regering en de Urenco-partners te onderhandelen over waarborgen over het gebruik van het verrijkte uranium voor het “vreedzaam gebruik van kernenergie” en niet voor het kernwapen-programma van de militaire dictatuur.
In februari stuurt Van der Stoel staatssecretaris Kooijmans naar Londen voor overleg met zijn collega’s van West-Duitsland en Engeland. De Duitse en Engelse partners voelen echter niets voor een herziening van de inmiddels al afgesproken controleregels door het IAEA.
Meer druk op goedkeuren Brazilië-levering
Lubbers doet in de Kamer verslag van de stand van het overleg met Brazilië en de Urenco-partners over de levering van verrijkt uranium. Na enige inleidende opmerkingen dat het overleg bevredigend verloopt, maakt hij duidelijk dat er nog niets is bereikt: Brazilië, een militaire dictatuur, weigert mee te werken aan strenge en als discriminerend ervaren veiligheidsvoorwaarden. De Urenco partners laten weten dat het niet uitbreiden in Almelo of het niet laten uitvoeren van de Braziliaanse order zou kunnen leiden tot het niet voorzetten van de samenwerking na afloop van het Verdrag van Almelo in 1981. Daarom, schrijft Lubbers, is overeengekomen dat de Urenco-capaciteit opgevoerd moet worden tot 2000 ton, waarvan 1000 in Almelo. Het verdrag wordt dan verlengd tot 1991. Lubbers zegt dus eigenlijk dat de Brazilie-order doorgang moet vinden.
Ondertussen oefent de Bondsrepubliek steeds meer druk uit op de beslissing door te zeggen dat als er voor juni geen (positieve) beslissing is de Duitsers genoodzaakt zijn een verrijkingfabriek op eigen grondgebied te moeten gaan bouwen. Het kabinet Den Uyl valt op 22 maart over de grondpolitiek en Van der Stoel wil het besluit over de parlementsverkiezingen (op 25 mei) heen tillen om tijd te winnen voor onderhandelingen met de Urenco-partners over de voorwaarden van levering. Op 2 april hebben ongeveer 10.000 mensen gedemonstreerd tegen de levering aan Brazilië en in korte tijd zijn er 26.000 handtekeningen opgehaald.
Druk om niet akkoord te gaan met uitbreiding UCN
In het regeerakkoord voor het tweede kabinet Den Uyl (PvdA, D66 en CDA) dat bijna rond lijkt, is afgesproken de voorbereidingen voor de bouw van kerncentrales op te schorten en de beslissing tot bouw opnieuw te overwegen. In ruil voor het (voorlopig) uitstel van de bouw van nieuwe kerncentrales zou de PvdA haar verzet tegen uitbreiding van de UC-fabriek hebben opgegeven en een compromis met het CDA hebben bereikt.
Vanuit kerkelijke en universitaire kringen wordt een dringend beroep gedaan op de fracties die betrokken zijn bij de kabinetsformatie om uitbreiding van de UC-fabriek in Almelo te voorkomen. In de open brief aan de Kamerfracties wordt de omstreden leverantie van verrijkt uranium aan Brazilië in herinnering gebracht en wordt betoogd dat uitbreiding van UCN “een onomkeerbare stap is naar verdere uitbreiding van kernenergie in Nederland en West-Duitsland.“ Maar Lubbers ligt dwars en het tweede kabinet Den Uyl zal er niet komen.
Nieuw kabinet akkoord met uitbreiding Urenco
In een op deze datum gedateerde brief laat de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Van der Klaauw weten dat er besluiten zijn genomen over de uitbreiding van Urenco in Almelo. In een van de eerste ministerraadsvergaderingen (van het nieuwe CDA-VVD kabinet Van Agt), van 23 en 30 december 1977 is afgesproken akkoord te gaan, uit de volgende ‘beleidsoverwegingen’: er was door Duitsland en Engeland om een snel besluit gevraagd, Duitsland overweegt zelfs een eigen verrijkingsfabriek te bouwen; de periode van een jaar uitstel door het vorige kabinet was nu verstreken, en de winstgevendheid van de onderneming zal gaan afhangen van het wel of niet doorgaan van het contract met Brazilië. Ook zijn er volgens de minister met Brazilië afspraken gemaakt over het instellen van ad hoc veiligheidsvoorwaarden. Nadat op 12 januari Brazilië daarmee akkoord is gegaan, kan wat de regering betreft, de uitbreiding in Almelo beginnen. Het ‘landelijk initiatiefcomité tegen uitbreiding van de ultracentrifugefabriek in Almelo’ vraagt zich in een reactie af waaruit de garanties bestaan die door Brazilië zijn gegeven en hoe dat mogelijk is aangezien het land wordt geregeerd door een militaire dictatuur die niet eens in staat is de eigen bevolking veiligheidgaranties te geven. Vlak voor het debat in de Kamer op 26 januari, laat de nieuwe minister van EZ (Van Aardenne) de kamer weten dat het contract tussen Urenco en Brazilië al is getekend op 10 maart 1976 en dat vervolgens op 14 juli 1976 de ministers van EZ en BuZa daar akkoord mee zijn gegaan: met andere woorden: ‘praat gerust, als je maar niet denkt dat er nog iets te veranderen valt!’ Ook hier heeft de Kamer niets over te zeggen gehad. Ook later zal het kabinet in debatten volhouden dat de beslissing al in 1976 is gevallen
Op 8 februari krijgt Urenco van het ministerie van EZ de vergunning voor de 1000-tons fabriek (de SP4). Uit de begeleidende brief blijkt dat Urenco al op 30 september 1976 om de vergunning heeft gevraagd, maar in mei 1977 een nieuwe aanvraag heeft moeten indienen, vanwege het uitstelbesluit van het vorige kabinet in december 1976. De bezwaren die massaal tegen de vergunning ingediend worden, hebben vooral met proliferatie en de geplande levering van verrijkt uranium aan Brazilië te maken.
Grote demonstratie tegen uitbreiding UCN
Eén van de grootste en indrukwekkendste demonstraties tegen kernenergie uit de geschiedenis van de Nederlandse antikernenergiebeweging. Tussen de 40.000 en 50.000 mensen laten hun onvrede blijken met de UCN, met de geplande uitbreiding en met de mogelijke leverantie van verrijkt uranium naar Brazilië. Veertig maatschappelijke organisaties roepen op tot deze demonstratie. Hoewel van te voren in een deel van de media de indruk wordt gewekt, dat, vooral, een grote groep demonstranten uit West-Duitsland, uit is op een harde confrontatie met de ME, is daar niets van te merken. Toch zijn er grote controles bij de grensovergangen en in de Duitse bussen rijden kamerleden van de PvdA en de PSP mee, om te voorkomen dat de bussen bij de grens terug gestuurd worden. (*W00) Tot ergernis van de klein linkse partijen ruilt de PvdA de leus ‘Stop UCN’ in voor ‘Stop uitbreiding UCN’. Er heerst teleurstelling na de demonstratie; ondanks de enorme opkomst zijn er geen concrete resultaten: men heeft ook het idee te laat te zijn. Deze teleurstelling zal o.a. leiden tot BAN (Breek Atoomketen Nederland); een groep die door middel van directe acties de strijd tegen kernenergie (en UCN, waar de eerste acties een jaar later tegen gericht zijn) te verdiepen.
Kamer akkoord met levering aan Brazilië
Met een krappe meerderheid gaat de Kamer akkoord met de leverantie van verrijkt uranium door Urenco aan Brazilië. Coalitiepartijen CDA (49 zetels) en VVD (28) worden gesteund door SGP (3) en GPV (1) en hebben samen dus 81 zetels. Hoewel er in de debatten de laatste maanden (jaren) altijd veel kritiek op de levering was van een aantal CDA-‘dissidenten’ onder leiding van Van Houwelingen, stemt de hele fractie uiteindelijk onder dreiging van een kabinetscrisis toch voor de levering. Op 16 mei is de UCN alvast met de grondwerkzaamheden voor de uitbreiding begonnen, hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, omdat ‘verder uitstel niet mogelijk is“ aldus de UCN. De staat schiet f 2,5 miljoen voor.
Akkoord met bouw verrijkingsfabriek in Duitsland
De regering verklaart in een vertrouwelijk commissieoverleg (en op 2-2-79 aan de Kamer) akkoord te zijn met de bouw van een Urenco verrijkingsfabriek in Gronau, West-Duitsland. Ook is afgesproken dat Urenco uitbreidt tot 2000 ton (waarvan 600 in Almelo) en is er bijna overeenkomst over verlenging van het Verdrag van Almelo tot 1991. De minister van EZ (Van Aardenne) beroept zich bij de beslissingen op op vergaderingen van het Urenco Joint Committee uit september 1974 en ‘77. Daar is overeengekomen dat als Urenco een capaciteit van 2000 ton bereikt, dan automatisch toestemming gegeven wordt aan Duitsland om een eigen verrijkingsfabriek te bouwen. De kamer (en die niet alleen) is verbijsterd; Van Aardenne had in het debat van januari 1978 volgehouden dat bouw in Duitsland juist door het uitbreiden van de fabriek in Almelo verhinderd kon worden. Nu blijkt die capaciteitsuitbreiding reden te zijn voor toestemming aan West-Duitsland! Ook over het feit dat verdragsverlenging nog steeds niet zeker is, valt de Kamer: dat was immers een voorwaarde voor toestemming tot uitbreiding. Van der Klaauw (BuZA) verklaart in januari dat hij hoopt dat er eind 1981 een verdrag met Brazilië is over de voorwaarden voor levering.
De plannen voor de eigen Duitse verrijkingsfabriek zijn al vanaf begin 1976 door de Duitse Urenco-partner Uranit uitgewerkt en als het zo uit kwam, gebruikt als pressiemiddel om de gewenste besluiten genomen te krijgen. Al in februari 1976 deelt Van Aardenne mee in principe akkoord te zijn met een dergelijke fabriek, maar Nederland laat eind 1977 nog weten er van uit te gaan dat de bouw ervan voorlopig nog niet zal plaatsvinden. Op 10 maart ‘78 wordt er door Uranit een eerste vergunningsaanvraag gedaan voor de bouw in Gronau, hoewel lang Lingen favoriet leek. Bouwbegin wordt in 1980 verwacht.